महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण, १२ किल्ल्यांना युनेस्कोचे मानांकन
शिवछत्रपतींनी लोककल्याणासाठी गडकोटांचा आधार घेऊन निर्मिलेले स्वराज्य हा गाभा पकडून सांस्कृतिक वारसा या श्रेणीत येणाऱ्या व स्वराज्याचे रक्षण करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 11 जसे रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी किल्ला व तामिळनाडूतील 1 जिंजी अशा १२ किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा मानांकन मिळविण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत असणाऱ्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने तयार केला होता. युनेस्कोद्वारा जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित करताना “अद्वितीय वैश्विक मूल्य” (Outstanding Universal Value ) हा निकष अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्मितीसाठी व रक्षणासाठी भौगोलिक स्थितीचा उत्तम वापर करून अनेक किल्ल्यांची उभारणी केली. तसेच अनेक अस्तित्वात असलेले किल्ल्यांची पुनर्बांधणी करून त्याचा युक्तीने वापर केला. महाराष्ट्रातील किल्ले हे त्यांच्या भव्य स्थापत्यकलेसाठी ओळखले जातात. हे किल्ले राजकीय, लष्करी, व सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे होते. नैसर्गिक दुर्गमतेचा अतिशय उत्तम वापर या किल्ल्यांच्या उभारणीमध्ये केलेला दिसून येतो. सह्याद्रीचा अत्यंत कुशलतेने आणि रणनीतीपूर्वक वापर करून किल्ल्यांची उभारणी केली. राजकीय आणि लष्करी नियंत्रण प्रस्थापित ठेवण्यासाठी किल्ल्यांचे मजबूत संरक्षण जाळे तयार केले. हे किल्ले उंचावरील दुर्गम स्थानी असल्यामुळे शत्रूला सहज गाठता येत नसत. सह्याद्रीतील दाट अरण्ये, दऱ्या, आणि घाटांचा उपयोग करून गनिमी कावा युद्धतंत्र वापरले. सह्याद्रीची उंची आणि गुंतागुंतीच्या भौगोलिक रचनेमुळे शत्रू सैन्याला या भागात चढाई करणे अवघड जाई. शत्रूला थेट न दिसणाऱ्या दरवाज्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना व किल्ल्यांचे माची स्थापत्य (Machis or Machi Architecture) हे मराठा स्थापत्यशास्त्रातील महत्त्वपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहेत. स्वराज्याचे रक्षण करणाऱ्या या किल्ल्यांवर आढळणारे माची स्थापत्य जगभरातील कोणत्याही किल्ल्याच्या रचनेत दिसून येत नाही. माचीस अनेक वेळा तटबंदी, बुरूज, दरवाजे आणि खंदकांनी सुरक्षित केलेले असते. माची स्थापत्य म्हणजे गडाच्या सुरक्षिततेचा आणि युद्धकौशल्याचा मुत्सद्दीनीतीने रचलेला भाग आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण अद्वितीय वैश्विक मूल्यांमुळे या किल्ल्यांना जागतिक वारसा म्हणून स्वीकारले गेले आहे.
हे घडून येण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत असणाऱ्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या पुढाकाराने हा प्रस्ताव भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भारत सरकार यांच्याकडे सादर केला होता. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण व संस्कृती मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडून संपूर्ण भारतातून 2024-२५ या वर्षाकरिता त्यांना प्राप्त आलेल्या 7 प्रस्तावांपैकी ५ प्रस्ताव मा. प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार यांना सादर केले होते. त्यात महाराष्ट्राची कातळ शिल्पे व मराठा लष्करी स्थापत्य हे प्रस्ताव होते. सदर 5 प्रस्तावातून मराठ्यांचे लष्करी स्थापत्य या प्रस्तावाची मा. पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे निवड करण्यात आली. राजस्थान मधील किल्ल्यांना याच प्रकारे युनेस्कोचे मानांकन मिळविण्याचे अनुभव असलेल्या डॉ.शिखा जैन, वास्तुविशारद यांची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली व डॉ. तेजस मदन गर्गे, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून हा प्रस्ताव साकार झाला.
मा .महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व व सर्वेक्षण यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण व संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकार यांनी युनेस्कोकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी सर्वोतपरी सहकार्य केले. नवी दिल्ली येथे जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या युनेस्कोच्या ४६ व्या अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी, गड संवर्धन समितीचे सदस्य व विद्यापीठातील तज्ज्ञानी पूर्वतयारी म्हणून आपला सहभाग नोंदविला होता. मानांकनाच्या प्रस्तावाची तांत्रिक पडताळणी करण्याकरिता ICOMOS तज्ज्ञ श्री. ह्वाजोंग ली (दक्षिण कोरिया) यांनी ऑक्टोबर, २०२४ या दरम्यान प्रस्तावित १२ किल्ल्यांना भेट दिली. सदर भेटीदरम्यान जिल्हाधिकारी (पुणे, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक,रायगड, विल्लुपुरम, ) व वन विभाग यांनीही आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडली.
श्री. देवेंद्र फडणवीस, मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी केंद्र शासनाकडे तसेच राष्ट्रीय आणि देशोदेशीच्या राजदूतांशी संपर्क करून मानांकन मिळावे यासाठी जागतिक स्तरावर पाठपुरावा केला.श्री. एकनाथ शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व श्री.अजित पवार, मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचेही वेळोवेळी मार्गदर्शन व पाठबळ मिळाले. ॲड. आशिष शेलार मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेतली व तांत्रिक सादरीकरण करणाऱ्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. या शिष्टमंडळात श्री. विकास खारगे, मा. अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य; श्री. विशाल शर्मा, राजदूत तथा भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, युनेस्को आणि श्री. हेमंत दळवी, उपसंचालक, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय हे ३ सदस्य होते. त्यांच्या नेतृत्वामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठबळामुळे स्वराज्याचे रक्षण करणाऱ्या या किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा नामांकन मिळविण्याच्या प्रस्तावास मानांकन मिळणे शक्य झाले आहे. श्री. विकास खारगे, मा. अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांनी प्रत्येक पातळीवर भाग घेऊन वेळोवेळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समन्वय साधला. या प्रस्तावास युनेस्कोचे मानांकन मिळणे हे महाराष्ट्रातील तमाम शिवभक्त जनता ते मा. पंतप्रधान, भारत सरकार अशा सर्वांच्या परिश्रमाचे व सद्भावनेचे फलित आहे असे म्हणता येईल. युनेस्कोच्या दर्जामुळे संरक्षण, पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. स्थानिक किल्ले सुरक्षित ठेवणे, भारताचा वारसा जागतिक पटलावर आणणे, आणि जागतिक विशेषज्ञता-संशोधनात सहभागी होणे, या अनेक कारणांसाठी उपयुक्त ठरेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली ही दुर्गसंपदा म्हणजे केवळ वास्तुशिल्पाचा नमुना नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या शौर्याचा, आणि रयतेच्या कल्याणार्थ झटणाऱ्या संस्कृतीचा वारसा आहे. या ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन मिळाले, अख्ख्या महाराष्ट्रासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे.
***
