जागतिक महिला दिनानिमित्त....

जगभरात ८ मार्च रोजी महिला दिन साजरा केला जातो. प्रत्येक क्षेत्रात आज महिला पुरुषांच्या बरोबरीने कार्यरत असून, आपल्या कर्तृत्त्वाने त्यांनी विविध क्षेत्रांत गगनभरारीही घेतली आहे. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण आणि स्त्री-पुरुष समानता या दृष्टीने जागतिक महिला दिनाला विशेष महत्त्व आहे.

भारतीय दंडसंहीतेचं कलम ३७७ समलैंगिक संबंधांना अनैतिक ठरवून त्यांना अजामीनपात्र आणि  दखलपात्र गुन्हा ठरवतं. आपल्या देशावर इंग्रजांचं परकी सरकार होतं तेव्हा वसाहतवादी शोषणाचं धोरण राबवणाऱ्या गोऱ्या सरकारनं मेकॉलेद्वारा भारतीय दंडसंहितेच्या माध्यमातून बुरसटलेल्या १९ व्या शतकातल्या 'व्हिक्टोरीयन' नैतिकतेचे बंध आपल्यावर लादले ! पण आता आपण स्वतंत्र आहोत. समलैंगिकता ही स्वाभिमानी राष्ट्राची गरज आहे. 

कारण आपल्या देशात घरात मुलीचा जन्म झालेला कुणालाच नकोय. सर्व घरांमध्ये मुलंच जन्मणार, मुली 'नकोशी' झालेल्या. की मग एका पिढीच्या आत समलैंगिकतेशिवाय पर्यायच उरणार नाही! मुलगी माझ्या घरात जन्माला यायला नको, पण शेजारच्या घरात मात्र जन्माला यावीच. हुंडा मिळण्याच्या कामी येते. आणि पुढच्या पिढीच्या कुलदीपकाचा जन्म कसा होणार? शिवाजी पण शेजारच्या घरात जन्माला यावा आणि मुलगी पण. माझ्या घरात मुलगाच जन्माला यायला हवा कुलदीपक.

मुलगी येणार असेल तर? टेन्शन नको. गर्भपात करता येतो. कायदा त्याविरुद्ध आहे? म्हणून काय झालं! कायदा काय भ्रष्टाचार अन् जातिभेदाविरुद्ध सुद्धा आहे. त्यानं काय थांबला का भ्रष्टाचार आणि जातीभेद? तसंच आहे. जन्माला येणारी जर मुलगी असेल तर निस्वार्थी भावनेनं आणि कायद्यापासून धोका पत्करून गर्भपात करणारे समाजसेवक स्त्री-पुरुष डॉक्टर आहेत की. त्यांनी 'हिपोक्रॅटीक' शपथ घेतलेली असते ना की रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत मुलींचे गर्भ आम्ही पाडूच पाडू. शिवाय मुलीला जन्माला घालणाऱ्या आईला आपण अवदसा, पांढऱ्या पायाची म्हणतोच की. 

जन्माला येणाऱ्या बाळाचं लिंग पुरुषावरून - वडिलांवरून ठरतं असं विज्ञान सांगतं म्हणून काय झालं? बाई मुलीला जन्माला घालते म्हणजे समजते काय मेली चांडाळीण अवदसा घरभेदी. दोष सावित्रीचाच कशावरून, माझा कशावरून नाही असं दीडशे वर्षांपूर्वी महात्मा फुले म्हणून गेले. त्याचं काय राव, तो काळ जुना होता, फुले महात्मा होते. आम्हाला चौकात आमचे पुतळे नकोत, घराण्याची परंपरा चालवणारा कुलदीपक हवा. मुलीला जन्माला येण्याचा हक्कच नाही. 

आलीच तर तिला बालपणीच मारून टाकली पाहिजे. थेट मारता आलं नाही तर कुपोषण, शिक्षणाचा अभाव, गुराढोरांचं हगणं-मुतणं काढ, वर्षाच्या वर्षाला जन्माला येणाऱ्या भाऊरायाला पाठुंगळी बांधून कंबरडं मोडून घे (नाहीतर तो भाऊराया वयात आला की तुझ्या कंबरड्यात लाथ घालणारच आहे उमराव जान!) असे अनेक उपाय आहेत. सूनबाई हुंडा आणायच्या कामी येते ना. आणला नाही किंवा आणून झाल्यावर तिचा बाप खंक झाला की तिला जाळून मारता येतं ना.  मुळात स्त्री इतकी समजूतदार आहे की ती जळून मारण्याची वेळ येऊ देत नाही, आपणहून दोर, पंखा, स्टोव्ह, विहीर यांना जवळ करते

उगीच नाही आपण ईश्वराचीही स्त्री रूपात पूजा करणाऱ्या संस्कृतीचे वारस आहोत. ती विश्वजननी असते, जगदंबा असते, आई भवानी असते. आपण पृथ्वीला धरती माता, देशाला भारत माता, गृहिणीला गृहलक्ष्मी म्हणतो! 'मातृदेवो भव' म्हणणारी संस्कृती आहोत आपण !! तिनं अमूर्त देवताच राहावं, मानव रूपात जन्म घेऊ नये.

पण सन्मानीय सुप्रीम कोर्टानं मोठ्या दूरदृष्टीनं ओळखलंय की आपण ज्या वेगानं प्रगती करतो आहोत ते पाहता लवकरच अनेक पुरुषांना स्त्री मिळणारच नाहीये ! त्यांना पुरुषावरच 'भागवून' घ्यावं लागणार. शिवाय लोकसंख्या नियंत्रणाचाही याहून प्रभावी दुसरा मार्ग तरी कोणता? म्हणून आत्ताच समलैंगिक संबंधांना संमती द्या कसे.

तरी स्थलकालाच्या मर्यादेत हे सुद्धा सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचं 'पुरुषप्रधान' भाष्य झालं. याबद्दल, न जन्मलेल्या सर्व मुलींच्या वतीनं दिलगिरी व्यक्त करून थांबतो.