गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर सुद्धा शिक्षक भरती केली गेली नाही. सन 2010 मध्ये प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक भरतीसाठी लागणारी पात्रता म्हणजेच सीईटी परीक्षा ही झालेली नाही. मग प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक भरती कशी काय होणार हा प्रश्‍न आजवर सुटलेला नाही. सन 2013 मध्ये राज्य शिक्षण विभागाने केंद्रीय स्तरावरील शिक्षक भरती पद्धतीचा अवलंब राज्य स्तरावर करण्याचे नियोजन आखले गेले. त्यानुसार राज्यामध्ये पहिली शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी घेण्यात आली. परंतु या परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेमधील विचारल्या गेलेल्या प्रश्‍नांमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आढळून आला. सन 2014 मध्ये ही तशीच काहीशी स्थिती निर्माण झाली होती. सन 2015 मध्ये होणारी परीक्षा ही 2016 मध्ये घेण्यात आली. पेपर एक हा परीक्षे आधीच फुटल्याचा धक्कादायक प्रकार सर्वांच्या समोर आला त्यामुळे ही परीक्षा पुन्हा काही दिवसांमध्ये घेण्याचा निर्णय राज्य शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री मा. विनोद तावडे विविध कार्यक्रमांच्या उपस्थिती दरम्यान शिक्षक भरती लवकरच करणार आहे असे आश्‍वासन दिले. परंतु त्याची कार्यवाही होताना दिसत नाही त्याच बरोबर दोन वर्षांपुर्वी राज्य शिक्षण विभागाने पट पडताळणी मोहिम हाती घेतली होती. त्यामधून राज्यातील अनेक शाळा तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे अतिरिक्त असल्याचे वास्तवादी चित्र सर्वांच्या समोर उभा राहिले. या अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत करणे गरजेचे आहे. तसेच पटसंख्या कमी असणार्‍या शाळांवर अजून काहीही कार्यवाहीचे फक्त आश्‍वासनच दिले जात आहे. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही याची वेगवगेळी कारणे असू शकतील. काही दिवसांपुर्वी शिक्षणमंत्री मा. विनोद तावडे यांनी एका कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शिक्षक भरतीस परवानगी देणार असल्याचे आणखीन एक आश्‍वासन दिले आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांच्या भरतीवरील बंदी उठवली जाईल. शाळांच्या संच मान्यता झाल्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्यात येईल. रिक्त पदांवर तातडीने शैक्षणिक संस्थांना शिक्षक भरतीस परवानगी दिली जाईल. आंतरजिल्हा बदलीची मागणीही काही महिन्यांत पूर्ण होईल असे अश्‍वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे.
राज्यात 1 मे 2012 पासून शिक्षकांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मुंबईतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत नाराजी व्यक्त करत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी रिक्त जागा भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. यावर शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांना जागा भरण्यास मान्यता दिली. रिक्त जागा केवळ मुंबईत नसून सर्व राज्यतही समस्या आहे. त्यामुळे भरतीवरील बंदी संपूर्ण राज्यातील शिथिल होणे गरजेचे आहे. इंग्रजी. गणित व विज्ञान शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण विभागाने आदेश काढला होता कोणत्याही प्रकारची शिक्षक भरती करु नये. परंतु शिक्षण विभाग नवीन आदेश काढणार असून शैक्षणिक संस्थांना रिक्त पदांवर शिक्षक भरती करण्यास परवानगी मिळणार आहे. अशी आशा आहे परंतु शालेय शिक्षण विभागाचे परिपत्रक (जीआर)
जोपर्यंत काढत नाही तोपर्यंत अशी आणखीन कित्येक आश्‍वासने मिळतील हा येणार्‍या काळात आपणास पहावयास मिळतील.
महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री मा. विनोद तावडे विविध कार्यक्रमांच्या उपस्थिती दरम्यान शिक्षक भरती लवकरच करणार आहे असे आश्‍वासन दिले. परंतु त्याची कार्यवाही होताना दिसत नाही त्याच बरोबर दोन वर्षांपुर्वी राज्य शिक्षण विभागाने पट पडताळणी मोहिम हाती घेतली होती. त्यामधून राज्यातील अनेक शाळा तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे अतिरिक्त असल्याचे वास्तवादी चित्र सर्वांच्या समोर उभा राहिले. या अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत करणे गरजेचे आहे. तसेच पटसंख्या कमी असणार्‍या शाळांवर अजून काहीही कार्यवाहीचे फक्त आश्‍वासनच दिले जात आहे. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही याची वेगवगेळी कारणे असू शकतील. काही दिवसांपुर्वी शिक्षणमंत्री मा. विनोद तावडे यांनी एका कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शिक्षक भरतीस परवानगी देणार असल्याचे आणखीन एक आश्‍वासन दिले आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांच्या भरतीवरील बंदी उठवली जाईल. शाळांच्या संच मान्यता झाल्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्यात येईल. रिक्त पदांवर तातडीने शैक्षणिक संस्थांना शिक्षक भरतीस परवानगी दिली जाईल. आंतरजिल्हा बदलीची मागणीही काही महिन्यांत पूर्ण होईल असे अश्‍वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे.
राज्यात 1 मे 2012 पासून शिक्षकांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मुंबईतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत नाराजी व्यक्त करत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी रिक्त जागा भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. यावर शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांना जागा भरण्यास मान्यता दिली. रिक्त जागा केवळ मुंबईत नसून सर्व राज्यतही समस्या आहे. त्यामुळे भरतीवरील बंदी संपूर्ण राज्यातील शिथिल होणे गरजेचे आहे. इंग्रजी. गणित व विज्ञान शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण विभागाने आदेश काढला होता कोणत्याही प्रकारची शिक्षक भरती करु नये. परंतु शिक्षण विभाग नवीन आदेश काढणार असून शैक्षणिक संस्थांना रिक्त पदांवर शिक्षक भरती करण्यास परवानगी मिळणार आहे. अशी आशा आहे परंतु शालेय शिक्षण विभागाचे परिपत्रक (जीआर)
जोपर्यंत काढत नाही तोपर्यंत अशी आणखीन कित्येक आश्‍वासने मिळतील हा येणार्‍या काळात आपणास पहावयास मिळतील.
No comments:
Post a Comment