https://dgipr.maharashtra.gov.in/DisplayELokRajya.aspx?SecId=FhEoVViysKw%3d
समाजातील विविध घटकांच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा थेट सरकारपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. तसेच त्याबाबत सरकारचे मत काय आहे, हे लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, याकरिता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय...’ हा अभिनव कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमातील पहिला संवाद हा शेती, शेतकरी, कृषी उद्योग आणि कृषी संशोधन या विषयावर आधारित होता. ‘संकल्प शाश्‍वत शेतीचा’ कार्यक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांशी थेट संवाद साधला. सह्याद्री वाहिनीवरून प्रक्षेपित आणि आकाशवाणीवरून प्रसारित झालेल्या या कार्यक्रमाचा हा संपादीत भाग.
महाराष्ट्राला संपन्नतेचा वारसा आहे आणि प्रगतीची आस आहे. काळाच्या ओघात अनेक नवनवीन आव्हाने समोर येत असतात. या आव्हानांना सामोरे जात असताना अनेक प्रश्‍न निर्माण होत असतात. खरेतर संपन्नतेचे स्वप्न आणि आव्हानांचे प्रश्‍न हातात हात घालून येतात. काही प्रश्‍न माहितीअभावी पडतात काही गैरसमजातून तर काही कुणीतरी करून दिलेल्या चुकीच्या समजुतीतून. पण अनेकदा यापलीकडे जाऊन उत्सुकतेपोटी किंवा अधिक माहिती मिळविण्यासाठी सुद्धा आपल्याला प्रश्‍न पडतात. प्रश्‍न मित्रमंडळीमध्ये असतात, कुटुंबामध्ये असतात एखाद्या संस्थेमध्ये असतात. तसे बघायला गेलो तर शासकीय यंत्रणा हीसुद्धा एका मोठ्या परिवारासारखीच असते. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्‍न विचारण्यासाठी अनेक व्यासपिठे उपलब्ध आहेत. पण राज्याच्या प्रमुखाला थेट प्रश्‍न विचारण्याची संधी सर्वसामान्य जनतेला आता पहिल्यांदाच मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री - महाराष्ट्राच्या शेतीसमोर जे प्रश्‍न आहेत. याकडे जोपर्यंत आपण एक दीर्घकालीन अशा प्रकारच्या योजनेच्या माध्यमातून पाहणार नाही, जोपर्यंत केवळ मलमपट्टी करू किंवा मदत आणि पुनर्वसन इथपर्यंत कृषीचे क्षेत्र सीमित ठेवू तोपर्यंत शेतकर्‍यांसमोरचे प्रश्‍न संपू शकत नाहीत. महाराष्ट्रातल्या शेतीच्या शाश्‍वतेकडे ज्या वेळी आपण बघतो त्या वेळी आपली खरी अडचण उत्पादकता कमी असल्याचे आपल्या लक्षात येते. उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र हा देशातील राज्यांच्या तुलनेमध्ये बहुतांश पिकांमध्ये शेवटच्या पाच राज्यांमध्ये येतो. उत्पादकता कमी असणे याचा अर्थ असा आहे की, उत्पादन खर्च जास्त आणि त्यातून उत्पादन कमी निघणे आणि ज्या वेळी उत्पादन खर्च जास्त आहे आणि उत्पादन कमी आहे. त्या वेळी शेतकर्‍याची अवस्था अशी होते की, त्यांनी जे काय पेरलं, जो काही खर्च केला, जी काय मेहनत केली याचा कुठेच ताळमेळ बसत नाही. एकूण सगळी आपली कॅपिटल (भांडवली) गुंतवणूक आहे ती 31 हजार कोटींची आहे. 31 हजार कोटी रुपयांपैकी 19 हजार कोटी रुपये शेतीच्या क्षेत्रातील कॅपिटल (भांडवली) गुंतवणूक आहे. त्यामुळे शेतीच्या क्षेत्रामध्ये कॅपिटल (भांडवली) गुंतवणूक वाढवून एक क्षेत्र सस्टेनेबल (शाश्‍वत) करायचे असा प्रयत्न आपण सुरू केला आहे. वर्ल्ड बँकेसोबत आपण क्लायमेट रेझीलेंट प्रोग्राम हातामध्ये घेतला. आपल्याला कल्पना आहे की, यापूर्वी वर्ल्ड बँक ही केवळ रस्ते, बिल्डिंग अशा मोठमोठ्या कामांना मदत करत होती. आता पहिल्यांदा अभिनव प्रकल्प घेऊन आपण वर्ल्ड बँकेकडे गेलो आणि त्यांना सांगितले की, आम्हाला शेतीच्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढवायची आहे. त्यामुळे आपण ज्याला जमिनीचा सुधार म्हणतो, भूसुधार म्हणतो तिथपासून ते पाण्याचा कार्यक्षम वापर, मायक्रो इरीगेशनच्या सिस्टीम, पीक पद्धती, पोस्ट हार्वेस्ट, मार्केट लिंकेज असा ‘एन्ड टू एन्ड’ प्रकारचा कार्यक्रम आपण तयार केला. पहिल्या टप्प्यामध्ये 5 हजार गावांमध्ये हे ट्रॉन्सफॉरमेशन करायचे आहे. याकरिता जवळजवळ 7 हजार कोटी रुपयांचा प्रोजेक्ट तयार केला आहे. त्या प्रोजेक्टला वर्ल्ड बँक आपल्याला मदत देत आहे. आपण त्याची सुरुवातदेखील केलेली आहे. येत्या कालावधीमध्ये या 5 हजार गावांचा कायापालट करणार आहोत. इतका चांगला कार्यक्रम आपण बजेटच्या माध्यमातून दिला की, 100 एकर जमीन आणि 20 शेतकरी जर एकत्र येत असतील तर सरकारच्या सगळ्या योजना त्या शेतकर्‍यांना आम्ही देऊ. जो छोटा शेतकरी आहे, त्याला यांत्रिकीकरण परवडत नाही. एक शेतकरी एवढे सगळे घेऊ शकत नाही. पण समूहशेतीला सगळे पैसे आपण जर त्या ठिकाणी दिले, सगळ्या योजना दिल्या तर त्यातून उत्पादकता वाढविण्याकरिता सरकारच्या ज्या योजना आहेत, त्याचा फायदा ते घेऊ शकतील म्हणून अशा प्रकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
परिवर्तनाचा ध्यास
प्रश्‍न - शेतात जे पिकते ते शिवारात येते आणि मग ग्राहकांकडे जाते. शिवारात असलेला शेतमालाचा दर आणि ग्राहक त्याला देत असलेली किंमत यात प्रचंड तफावत का? आणि सरकार ती कशी दूर करेल? (पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली.)
मुख्यमंत्री - भाज्यांच्या संदर्भात आणि फळांच्या संदर्भात आपण मोकळी बाजारपेठ मिळवून दिली. आतापर्यंत ही बाजारपेठ केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून होती. आता त्याला खुली बाजारपेठ दिल्यानंतर सर्व महानगरपालिकांना सांगितले की, मार्केट्सकरिता जागा द्या. शेतकरी उत्पादकता समित्यांना जागा द्या. मुंबईमध्ये जवळपास 15 मार्केट्स सुरू झाले. तिकडे महिला येऊन फळभाज्या खरेदी करतात. त्यांना चांगला उत्तम माल मिळतो. दुसरे किफायत भावामध्ये माल मिळतो. म्हणजे मधला दलाल जो होता तो संपून गेला. थोडीशी युजर फी भरून त्याचा वापर करता येईल. नगरविकास विभागाला सांगितले आहे की, प्रत्येक शहरामध्ये शासकीय जागा या मार्केटकरिता उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनीने थेट तिथे येऊन फळे विकायची. त्या जागेवर स्वच्छता राहण्यासाठी एक मॉडेल तयार करत आहोत. आपल्याला माहीत आहे की, एखादे डाळिंब विकायला गेलो तर त्याला किंमत येत नाही. तेच डाळिंब पॅक करून दिले तर त्याला दुप्पट किंमत मिळते. त्यासाठी आपण असे बाजार सुरू करत आहोत.
शेतमालाला हमीभाव
प्रश्‍न - भाजीपाला आणि फळपिकाला हमीभाव देण्याबद्दल शासनाची भूमिका काय आहे? (देविदास मोरे, सोलापूर)
मुख्यमंत्री - नाशवंत जी पिके असतात त्याला हमीभाव देणे हे कठीण असते. हमीभाव आपण साधारणपणे दीर्घ मुदतीची जी पिके असतात त्याला देतो. त्याच वेळी आपण बघितले तर भाजीपाला, फळे या संदर्भात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एकतर फळांवर जर प्रक्रिया झाली तर फळांना हमीभाव मिळू शकतो किंवा त्याला चांगला भाव मिळू शकतो. यापूर्वी आपण डाळिंबाचे उदाहरण घेतले. संत्र्याचे मार्केट चेन्नई, बांग्लादेश आहे. चेन्नईला जास्त पाऊस झाला की, इथले मार्केट कोसळते आणि आपली संत्री फेकून द्यावी लागतात किंवा बांग्लादेशमध्ये काहीतरी दंगे झाले की ते व्यापारी सांगतात, आता माल जात नाही, तुम्ही अर्ध्या किमतीत देत असाल तर अर्ध्या, फार तर पाऊण किमतीत द्या असे म्हणून त्या किमतीत ते माल घेऊन जातात. म्हणून ज्या वेळी आपण बघितले की, कोकाकोलाचा जो प्लान्ट आपण मोर्शीला तयार केला, आपल्याला आश्‍चर्य वाटेल की, तेच जे मिल्क मेड किंवा त्याचा जो ब्रांड आहे तो संत्र्याचा आहे. याच्यातला 80 टक्के पल्प म्हणजे पूर्ण बॉटल इथे तयार होणार, ते मिक्सिंग इथे होणार, भरण्याचे कामही इथे होणार मात्र 80 टक्के पल्प अमेरिकेतून येणार. संत्र्याचा 80 टक्के पल्प अमेरिकेतून मागवला जात असेल तर इथल्या संत्र्यांना भाव कसा मिळणार? त्यामुळे आपण कोकाकोलासोबत, जैन इरिगेशनसोबत प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पातून 100 टक्के अमेरिकेतून येणारा पल्प बंद होणार आहे. आपल्या इथल्या संत्र्याचा पल्प तयार होऊन त्या ठिकाणी हे ‘मिल्क मेड’ तयार होणार आहे. पेप्सी, कोक या सगळ्यांची निर्मिती अशा प्रकारे होणार आहे. प्रधानमंत्र्यांनी त्यांना आता एक गोष्ट सांगितली आहे की, तुम्ही जेवढे एरियेटेड ड्रिंक्स बनवत आहात. त्यामध्ये तुम्ही फळांच्या पल्पची टक्केवारी वाढवा. आधी 1 ते 2 टक्के होती, ती आता 10 टक्क्यांपर्यंत त्यांनी नेली. यातून आपल्या फळांचा खप वाढेल. आज जे आपण मार्केटकरिता कुठल्या तरी देशावर, बाजारपेठेवर अवलंबून आहोत. ते तसे राहणार नाही. (समजा एक फॅक्टरी लागली, त्याला जेवढा माल पाहिजे आहे, तो माल जर त्याला मिळाला तर शेतकर्‍यांचा फायदा होतो.)
कर्जमाफी
प्रश्‍न - बळीराजाला सावरण्यासाठी प्रत्येक अल्पभूधारकाला 1 लाख रुपये आणि 5 एकरपेक्षा जास्त शेती असलेल्याला 1 लाख 50 हजार रुपये मदत केली तर प्रश्‍न सुटेल का? (कन्हैया पगारे)आणि शेतकर्‍याला कर्ज घेण्याची वेळच येऊ नये, त्यासाठी सरकार काय करणार? (गणेश गवसणे, अहमदनगर)
मुख्यमंत्री - मुळामध्ये कर्जमाफी हा शेतीच्या क्षेत्रातला अनेक उपायांपैकी एक उपाय आहे. अनेक लोकांना वाटत की, हा अंतिम उपाय आहे किंवा रामबाण उपाय आहे. हा अंतिम उपायदेखील नाही आणि रामबाण उपायदेखील नाही. आपण 2008 सालची कर्जमाफी पाहिली. या कर्जमाफीवर सीएजीचा रिपोर्ट बघितला. त्या रिपोर्टमध्ये लक्षात आले की, कदाचित 30-40 टक्के शेतकर्‍यांना फायदा झाला असेल. पण जो खरेच अडचणीतला शेतकरी होता, त्याला त्याचा फायदा झाला नाही. आपण कर्जमाफी करतो म्हणजे नक्की काय करतो? कर्जमाफी करतो म्हणजे त्या व्यक्तीला पुन्हा कर्ज घेता यावे म्हणून पात्र करतो. यापेक्षा वेगळ काहीच करत नाही. कर्जमाफीनंतर 2009 साली लोक पात्र झाले. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा कर्ज घेतले आणि 2010 साली ते सगळे कर्जबाजारी झाले. एक वर्षाकरता आपण त्यांना समाधान दिले की, तुमचे कर्ज माफ झाले तुमच्यावर कर्ज नाही, बोजा नाही. पुढच्या वर्षी ते पुन्हा कर्जबाजारी झाले. कारण यातला मूळ प्रश्‍न काय आहे? जोपर्यंत शेतीची उत्पादकता वाढून आम्हाला मार्केट्चा भाव परवडणार नाही, शेती तोपर्यंत फायद्याची होणार नाही. तुम्ही कितीही वेळा कर्ज माफ केले तरी ती व्यक्ती कर्जबाजारीच होईल. (पहिल्यांदा त्याची क्षमता जर तयार केली तर तो कर्ज भरू शकला पाहिजे.) आपण देतो ते पीक कर्ज आहे उद्योगाचे कर्ज नाही. शॉर्ट टर्मचे कर्ज आहे म्हणजे हातऊसने पैसे. पूर्वीच्या काळामध्ये आपण एखाद्या सावकाराकडून हातऊसने पैसे घ्यायचो किंवा एखाद्या मोठ्या माणसाकडून घ्यायचो. त्यातून जे शेतकर्‍यावर अत्याचार व्हायचे ते बंद व्हावेत म्हणून इन्स्टिट्यूशनमधून कर्ज मिळावे म्हणून शासनाने ही पीक कर्ज व्यवस्था उभी केली. आपण बघितलं तर देशामध्ये 10 लाख कोटी रुपयांचे पीक कर्ज शासन देते आणि हे कर्ज आपण वापसही करतो. ते हातउसने पैशांसारखे हे कर्ज आहे. यावर काही प्रमाणात व्याजही घेतले जाते. मात्र हा दर जास्त ठेवलेला नाही. काही ठिकाणी शून्य टक्के दर व्याजाचा ठेवलेला आहे. आपण कर्ज माफ केल्यानंतर त्या वर्षी ती व्यक्ती कर्ज घ्यायला पात्र झाली आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा कर्जबाजारी झाली तर त्याचा फायदा काय आहे. त्याने जर पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये असे असेल तर शेतीच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी लागेल. ही गुंतवणूक करायची तर हा पैसा कोठून येईल? कर्जमाफी करायची आहे तर बजेटमधून पैसा येईल. गुंतवणूक करायची आहे तरी बजेटमधून पैसा येईल. आता तुमच्याजवळ दहा रुपये आहेत. या दहा रुपयाचा योग्य विनियोग करायला सांगितला तर त्यातून शेतकर्‍याच्या फायद्याचे काय आहे त्यामध्ये विनियोग करायचा की शॉर्ट टर्मच. काय आहे यात विनियोग करायचा? आता आपण जर विचार केला तर हे जे 31 लाख शेतकरी आहेत त्यांना आपण इन्स्टिट्यूशनल क्रेडीट सिस्टिममध्ये म्हणजे यांना कर्ज पुन्हा मिळेल याच्याकरता कसे आणायचे याचा विचार आपण करू शकतो. पण काही दिवसापूर्वी मी सांगितले की, 30 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली तर 30 हजार कोटी बँकेला गेले. यांना पुढच्या वर्षी पुन्हा कर्ज मिळाले. कुठलीही व्यवस्था नसल्याने एक वर्ष, दोन वर्ष, तीन वर्षात ते पुन्हा कर्जबाजारी झाले. त्याऐवजी 30 हजार कोटी, 20 हजार कोटी दरवर्षी मी शेतीत गुंतवले त्यातून मी शाश्‍वत पाणी दिले, शाश्‍वत वीज दिली, मायक्रो इरिगेशन दिले, मार्केट लिंकेज दिले आणि पीक पद्धतीमध्ये मदत दिली, नवनवीन तंत्रज्ञान दिले तर तो शेतकरी जन्मभराकरिता कर्जमुक्त होऊ शकतो. हातऊसने पैसे घेतले तरी ते तात्पुरते घेतले, कर्ज घेतले ते परत केले आणि त्यातून नफा मिळवला. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमध्ये तो शेतकरी जाऊ शकतो. म्हणून एक राज्यकर्ता म्हणून मी पाहतो त्या वेळी मलाही असे वाटते की, ठीक आहे ना करून टाका या 30 लाख लोकांची कर्जमाफी. आपल्याला फार त्याचा राजकीय फायदा मिळेल. कर्जमाफी कधीच करू नये या मताचा मी नाही. त्याची योग्य वेळ असते. तुम्ही एकाच वर्षी 30 हजार कोटी रुपये हे कर्जमाफीवर देऊन टाकले तर पुढचे 3-4 वर्ष तुम्ही कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करण्यासाठीचा माझा प्रयत्न आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की कर्जमाफीच्या विरोधात नाही. पण कर्जमाफीतून प्रश्‍न सुटत नाहीत. कर्जमाफीतून केवळ एक वर्षापुरतेच समाधान मिळते हे आपण यापूर्वी बघितले आहे. म्हणून तर त्याच्या पूर्वीच्या चार गोष्टी करून जर कर्जमाफी केली तर त्यातून शेतकरी कर्जमुक्त होईल.
शेतीमध्ये परिवर्तन
प्रश्‍न - शेतकर्‍याला एक पाण्याचा प्रश्‍न आहे तर शाश्‍वत शेतीसाठी पाणी साठवण्याबद्दल आपल्या ज्या योजना आहेत. त्यामध्ये आपल्याला आणखी भरीव काम करण्याची गरज आहे. प्लास्टिक आच्छादनासंदर्भात आपण वैयक्तिक लक्ष घालावे.
मुख्यमंत्री - आपल्याला आनंद वाटेल की, ही जी आच्छादनं होती यावरचा टॅक्स 0 टक्के केला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्याच्या किंमती कमी होतील. त्यासोबत एकीकडे अछादानाचे शेततळे झालेच पाहिजे. अनेक ठिकाणी आपण असा प्रयत्न करतो आहे की, जलसंधारणाचे जे शेततळे आहे ते देखील झाले पाहिजे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होते, त्यालादेखील आपण मोठ्या प्रमाणात मदत करतो आहोत. शेततळे अतिशय चांगला उपाय असून त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतीमध्ये परिवर्तन होणार आहे.
प्रश्‍न - पडीक शेतीवर सोलर प्लान्ट उभारून त्या ऊर्जेवर शेती करण्याबाबत आपलं काय मत आहे. (उमाकांत जोशी, नांदेड)आणि कोकणामध्ये अनेक शेतावर विद्युत पुरवठा नाही, शेतकर्‍यांना जर सोलर ऊर्जेचा पर्याय पंचायत समितीकडे सबसिडी दरात उपलब्ध करून दिली तर शेतकर्‍यांना फायदा होऊ शकतो. (स्वामी भिसे, ठाणे)
मुख्यमंत्री - पडीक जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प लावणे किंवा ती भाड्याने घेणे यासाठी गुंतवणूकदार तयार आहेत. कारण सौर ऊर्जा प्रकल्पास खूप मोठी जागा लागते. मोठमोठी पॅनल्स लावावे लागतात. त्यामुळे हा जो प्रयोग आहे त्यासाठी राज्य सरकारही पुढाकार घेत आहे. काही प्रमाणात शेतकरी जिथे पुढे येत आहेत त्यांना तर आपण फायदा देत आहोत. पण दुसरा प्रश्‍न मला अधिक मूलभूत वाटतो, आपण सोलर पंप उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. मागच्या वर्षी 10 हजार पंपाचा कार्यक्रम हाती घेतला साधारण 3-4 वर्षाच्या कालावधीत विजेवर आधारित जे पंप आहेत ते सौर ऊर्जेवर कसे नेता येतील याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण ज्या वेळी 10 हजार पंप दिले त्यावेळी असे लक्षात आले की, या गतीने जर आपण काम केले तर शेतकर्‍यांना सौर वीज देणे कठीण आहे. आपण जे इंफ्रास्टक्चर तयार केले होते ते असे आहे की, ज्याच्यामध्ये आपण सातही दिवस, दिवसा वीज देऊ शकत नाही. कुठे तीन तर कुठे चार दिवस देऊ शकतो. बाकी रात्रीची वीज आपल्याला द्यावी लागते. ते इंफ्रास्टक्चर एक-दोन किंवा पाच वर्षात बदलता येत नाही. एवढे मोठे इंफ्रास्टक्चर आपण तयार केलेले आहे. म्हणून आमच्यासमोर हादेखील प्रश्‍न होता की, शेतकर्‍याला दिवसाच वीज दिली पाहिजे. म्हणून महाराष्ट्राने अतिशय अभिनव संकल्पना काढली आहे. आता सौरपंप देण्याऐवजी आपण फिडर सेपरेशन केले आहे. गावाचे फिडर वेगळे आहे आणि शेतीचे फिडर वेगळे आहे. शेतीचे जे फिडर आहे ते संपूर्ण फिडरच जर आपण सौर ऊर्जेवर टाकले तर वैयक्तिक शेतकर्‍याला सौरपंप घेण्याची आवश्यकता पडणार नाही. सौर वीज निर्मितीतून त्या फिडरमधून वीज त्याच्या पंपापर्यंत पोहोचेल. आतापर्यंत जी आपली साधी वीज, कोळशाची वीज पोहोचत होती त्याऐवजी ही वीज पोहोचेल. हे मॉडेल आपण तयार केल्यानंतर त्याचे चार-पाच नमूना प्रकल्प सुरू करत आहोत. फार चांगला प्रतिसाद आहे. हा प्रकल्प नीती आयोगाला सांगितल्यानंतर तेदेखील यामध्ये मदत करायला तयार आहेत. केंद्र सरकार प्रत्येक प्रकल्पास 3 कोटी रुपये देत आहे. नीती आयोगाने सांगितले आहे की देशातील इतर भागांनी हा निर्णय घेतला पाहिजे. या निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना दिवसा 12 तास सौर वीज देऊ शकू. त्याची सुरुवात महाराष्ट्र करत हे सांगायला आनंद होत आहे. वैयक्तिक पंप सौर ऊर्जेवर करण्याऐवजी फिडरच सौर ऊर्जेवर करायचा आपण निर्णय घेतला आहे. साधारणपणे आपण एखादी वीज निर्मिती करायची असे आज ठरवले तर त्यास 3 वर्षे लागतात. सौर वीज निर्मिती सहा महिन्यात होते.
प्रश्‍न - हवामान बदलाचा कृषी क्षेत्रावर परिणाम होतो त्याचा सामना सरकार कसा करणार? (सदाशिव पांगारे, नाशिक)
मुख्यमंत्री - नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना तयार केलेली आहेे. ही योजना राबवत असताना जागतिक बँकेचा सहभाग लाभणार आहे. वातावरणातील बदलांचा मुकाबला करणारी शेती हे त्याचे मूळ आहे. प्रश्‍नकर्ते नाशिकमधील आहेत त्यामुळे नाशिकच्या द्राक्षांचाच विषय घेऊ. इतके चांगले द्राक्षाचे उत्पादन असताना अचानक गारपीट होते आणि त्या गारपिटीतून पूर्ण शेतकरी उद्ध्वस्त होतो. मी स्वतः तिकडे जाऊन भेटी दिल्या. जे शेतकरी आच्छादन टाकतात, त्यांचे कुठलेच नुकसान नाही. ज्याचे आच्छादन नाही त्याचे मोठे नुकसान आहे. पण हे आच्छादन टाकणे पण सोपे नाही. ते महाग असल्याने गुंतवणूक करण्याची शेतकर्‍याची क्षमता नाही. त्यामुळे आम्ही गेली दीड-दोन वर्ष याचे उत्पादन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. देशातच उत्पादन केल्याने किमतीत 30-40 टक्क्यांनी घट होऊ शकेल. आपल्याला वातावरणातील बदलातील जे काही प्रश्‍न आहेत. जलयुक्त शिवारचा फायदा काय आहे, तर ज्यावेळी तीन दिवस चांगला पाऊस पडतो आणि पुढे 26 दिवसांचा खंड पडतो. त्या वेळी जे काही त्या कालावधीमध्ये संरक्षित जलसिंचनाची आवश्यकता आहे ती त्यातून भागेल. मागच्या खरिपाच्या हंगामामध्ये ज्या वेळी अशा प्रकारचा खंड पडला. जवळजवळ एक-एका जिल्ह्यामध्ये 25 हजार एकराला जलयुक्त शिवारमधून संरक्षित जलसिंचन देऊ शकलो. पाऊस जो आहे तो काही कमी नाही पडला, पाऊस 95-98 टक्के पडतो आहे. परंतु त्याच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच चार दिवसात दहा दिवसाचा पाऊस पडतो. त्यानंतर मग 25-30 दिवस पाऊस पडत नाही. पुन्हा तीन दिवसात दहा दिवसाचा पाऊस पडतो. हे पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता नसेल तर पिकांचे नुकसान होते. म्हणून ही गुंतवणूक आपण करतो आहे.
प्रश्‍न - अवजार खरेदीबाबत गैरव्यवहार होत असून शेतकर्‍यांना थेट अनुदान मिळाले तर त्यांनी अवजार खरेदी करून खरेदी केलेल्या अवजाराचे बिल आणि अवजाराचे छायाचित्र कृषी विभागाकडे ई-मेल वर पाठविले तर कृषी विभागाने या बाबीला मान्यता द्यावी. (आदिनाथ चव्हाण, संपादक अ‍ॅग्रोवन)
मुख्यमंत्री - अनेक दिवसांपासून अवजारे खरेदी संदर्भात तक्रारी येत होत्या. हेच लक्षात घेऊन जानेवारी 2017 मध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर)च्या संदर्भात शासन निर्णयही निघाला आहे. आता यापुढे शेतकर्‍यांनी अवजारे खरेदी करून त्याची देयके आणि छायाचित्र अगदी व्हॉटसअ‍ॅपवर पाठवले तरी चालू शकेल.
मला हे निश्‍चित माहीत आहे की, जोपर्यंत शेती आणि ग्राम विकास या दोन क्षेत्रामध्ये आम्ही काम करणार नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील विषमता आम्ही दूर करू शकत नाही. शहरे कितीही चमकली तरीदेखील 50 टक्के लोक जे गावांमध्ये राहतात, जे शेतीवर अवलंबून आहेत, यांच्या जीवनामध्ये जोपर्यंत परिवर्तन होणार नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र बदलू शकत नाही. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून मी आपल्याला आश्‍वस्त करतो व आपल्याला वचन देतो की, निश्‍चितपणे महाराष्ट्र सरकार हा शेती आणि ग्राम विकास यावर लक्ष केंद्रित करेल. त्याकरिता सातत्याने आम्ही आपल्याशी संवाद साधू, आपल्या माध्यमातून ज्या सूचना
येतील त्यावर कार्यवाही करू यातून निश्‍चितपणे शाश्‍वत प्रकारची शेती महाराष्ट्रामध्ये तयार करू आणि सगळे लोक यामध्ये आम्हाला साथ देतील. आमचे चुकले असेल तर आम्हाला जरूर सांगा आम्ही चूक सुधारू आणि उत्तम प्रकारे काम करण्याचा प्रयत्न करू.
जनतेची योजना
प्रश्‍न - जलयुक्त शिवार ही योजना राज्यभर खूप यशस्वी झाली. या योजनेचे यश कशात आहे? पाणी अडवण्याच्या पूर्वीच्या योजनांना एकत्र करून तयार केलेली ही योजना आहे का? यापूर्वीच्या योजनेपेक्षा ती किती वेगळी आहे?
(रामचंद्र घरत, हिंगोली)
मुख्यमंत्री - पहिल्यांदा मी एक गोष्ट सांगतो की जलयुक्त शिवार ही योजना यशस्वी झाली याचे कारण ही जनतेची योजना आहे. केवळ सरकारची योजना असती तर योजना यशस्वी झाली नसती. जुन्या योजनेमधील आणि या योजनेमधील मूलभूत फरक म्हणजे पूर्वी आपण 14 योजना राबवत होतो आणि 5-7 वेगवेगळे विभाग त्या योजना चालवत होते. या सगळ्या जलसंधारणाच्या योजना होत्या पण या वेगवेगळ्या प्रकारे चालायच्या. यांचा समन्वय नव्हता. त्यामुळे असे व्हायचे की आपण एकाला टोपी घालायचो, एकाला शर्ट घालायचो, एकाला पँट घालायचो, एकाला जोडे घालायचो, एकाला घड्याळ घालायचो. तयार कोणीच व्हायचे नाही. आपण या 14 योजना एकत्रित केल्या. कलेक्टरच्या अधिनस्त सर्व विभाग आणले. या योजनेपुरते सगळ्यांनी कलेक्टरला रिपोर्टिंग करायचे असा एक आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यावर सगळे विभाग काम करतील. यातले सगळ्यात मोठे यश काय तर त्यातील लोकसहभाग आणि शास्त्रीय दृष्टीकोन. आपल्याला माहिती आहे की, आमचे वॉटर शेड जे आहे, त्याच्या पाणलोट क्षेत्राचा विकास हा याचा गाभा आहे. सिमेंट नाला बांध सोपे काम आहे, ड्रेनेज सिस्टिम हे काम सोपे काम आहे. हे काम मोठ्या प्रमाणावर व्हायचं पण जोपर्यंत आम्ही सीसीटी, डीप सीसीटी तयार करणार नाही, आमच्याकडे नुसते पाणी अडवा ही आमची समस्या नाही. तर माती अडवा हे आमचे महत्त्वाचे काम आहे. पाण्यासोबत माती वाहून जाते ती तेथे अडवून ठेवण्यासाठी सीसीटी आणि डीप सीसीटी केले, एरिया ट्रिटमेन्ट केली, कम्पार्टमेंट बंडिंग केले. प्रत्येक माध्यमातून आपण पाणी जे आहे ते सुरक्षित करत गेलो. त्याचे संधारण करत गेलो आणि त्यासोबत आपली जी माती वाहून जात होती ती थांबवण्याचे काम केले. त्यामुळे सिमेंट नाला बांध यामध्ये वाहून येणारी माती कमी झाली. आपण वरपासून खालपर्यंत काम केल्यामुळे आपला यावर्षी अभूतपूर्व अशा प्रकारचा जलस्तर वाढला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिथे मार्चमध्ये आपल्याला 200-300 टॅन्कर लागायचे, मार्च संपला तरी तिथे आपण पाचच्या वर टॅन्कर लावले नाहीत. त्याच्यामुळे एक मोठं परिवर्तन झाले, याचे श्रेय लोकांनाच द्यावे लागेल.
शब्दांकन : मंगेश कोळी
संपर्क: 09028713820
