इकॉनॉमिक कॉरीडॉरच्या निर्मितीतून युवकांना रोजगार....

वर्धा जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून एकाच दिवशी 5 हजार कोटींच्या कामांना सुरूवात होत आहे. चौपदरी रस्ते, ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून विदर्भातील उद्योगांना चालना मिळणार असून या विकासाला पुरक म्हणून सेवाग्राम विकासाचा 266 कोटींचा आराखडा हाती घेण्यात आला आहे. या सर्व प्रयत्नांमधून इकॉनॉमिक कॉरीडॉरच्या निर्मितीमधून स्थानिक युवकांना रोजगार हे एकमेव ध्येय समोर ठेवण्यात आले.

ड्रायपोर्टची निर्मिती हे या परिसराला मिळालेले मोठे वरदान ठरणार आहे. या माध्यमातून प्रत्यक्ष पोर्टमध्ये सुविधा मिळणार आहेत. विदर्भातील शेतकरी आणि उद्योजक आपला माल थेट विदेशात पाठवू शकतील. यामुळे आयात-निर्यातीला चालना मिळेल. यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असून या प्रकल्पांत स्थानिक युवकांना रोजगार मिळावा, यासाठी ‘सिंबॉयसीस’च्या माध्यमातून कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात स्थानिक युवकांनाच प्रशिक्षित करून पोर्टमध्ये काम देण्यात येईल.

‘पोर्टलेट’चा विकास हा देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावतो. वर्धा आणि जालना येथील ड्रायपोर्ट हे राज्यातील मागास भागाला विकसित करणारे प्रकल्प आहेत. कार्गो हब, बुटीबोरी ते वर्धा आणि वर्धा ते यवतमाळ या चारपदरी रस्त्यामुळे या भागातील शेतमाल आणि औद्योगिक उत्पादने या ड्रायपोर्टपर्यंत सहज आणि जलदरीत्या पोहोचतील. देशातील एकर प्रणालीमुळे मालवाहतूक क्षेत्रात मोठी संधी निर्माण झाली आहे. नागपूर हे देशातील मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे येत्या काळात नागपूर हे मालवाहतुकीचे केंद्र होणार आहे.

महात्मा गांधींची कर्मभूमी म्हणून सेवाग्राम आज जागतिक नकाशावर सर्वांना परिचित आहे. जगातील नामवंत या ठिकाणी येऊन संशोधन करण्यास इच्छुक आहेत. याठिकाणी पर्यटक येऊन महात्मा गांधीजींच्या विचारापासून प्रेरणा घेतील. गांधीजींची ग्रामविकासाची संकल्पना आजही मार्गदर्शक आहे. याच संकल्पनेतून उभा राहिलेला द रूरल मॉल महिला आणि शेतकरी बचतगटांसाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार आहे. गांधीजींनी या जिल्ह्याला दिलेला वारसा भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरावा यासाठी सेवाग्राम विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून यातूनही रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. 

जलसंधारणाच्या सर्वात जास्त योजना वर्धा जिल्ह्यात सुरू झाल्या आहे. सिंचनाच्या निर्मितीमुळे जिल्ह्यात अडीच लाख हेक्टर शेती संरक्षित सिंचनाखाली येणार आहे. सिंचनाच्या माध्यमातून परिवर्तनाची नांदी शेती आणि उद्योगात येणार आहे. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरीकांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार असून त्याला स्वातंत्र्याची अनुभूती मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.

-         मंगेश कोळी, ९०२८७१३८२०