प्रशासनाची कार्यक्षमता, गतिशीलता,
पारदर्शीपणा अशी सर्वसमावेशकता आणण्याचे काम राज्यात
डिजीटायझेशनच्या माध्यमातून सुरु आहे. याचेच उत्त्म उदाहरण म्हणजे ऑनलाईन
योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत आलेली पारदर्शकता. आता शेततळ्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या
खात्यावर डीबीटीद्वारे थेट जमा केल्यामुळे भ्रष्टाचार थांबला. यावर्षी
शेततळयांसाठी एकूण 2 लाख 83 हजार 620 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 51 हजार 369
शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून 204 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक
खात्यात जमा झाली. सेवा हक्क कायद्याद्वारे राज्य शासनाच्या 399 सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन सेवांच्या माध्यमातून जवळपास 1.14 कोटी अर्ज आपल्याला प्राप्त झाले आणि यापैकी 1.08 कोटी म्हणजे लोकांना म्हणजे जवळ-जवळ 88 टक्के सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
याचबरोबर राज्य शासनाने सुरु केलेले ‘आपले सरकार पोर्टल’ या पोर्टलवर आलेल्या तक्रारीपैकी 88 टक्के तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यात आल्या असून 78 टक्के लोकांनी निकालावर समाधान व्यक्त केले आहे.
‘भारतनेट’ च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘महानेट’ ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात किमान एक व्यक्ती डिजीटली साक्षर असावा
म्हणून थेट इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु
केलेल्या ‘भारतनेट’च्या संकल्पनेवर
आधारित राज्यात ‘महानेट’ सुरु केले
आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात किमान एक व्यक्ती डिजीटली साक्षर असावा म्हणून
थेट इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या ‘भारतनेट’च्या संकल्पनेवर आधारित राज्यात ‘महानेट’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. याद्वारे आतापर्यंत 14 हजार ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टीकने जोडल्या
असून 2018 अखेरपर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये
महानेटचे काम होईल. यापुढील पाऊल म्हणजे यापुढे जिल्हा परिषद
पद भरती च्या वेळी ऑनलाईन अर्जा आणि निकालाबरोबरच परीक्षा पद्धतीही ऑनलाईन करण्यात
आली आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांच्या पद भरतीसाठी यापुढे
हि पद्धती अवलंबली जाणार आहे.
कृषी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार
अधिकारी (कृषी) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, जोडारी, कनिष्ठ यांत्रिकी, तारतंत्री,
पर्यवेक्षिका,(एकात्मिक बालविकास सेवा योजना), विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३
औषध निर्माता, वरिष्ठ सहायक (लेखा) आरोग्य सेवक (पुरुष/महिला), कनिष्ठ आरेखक,
कंत्राटी ग्रामसेवक, आरोग्य पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकारी (पंचायत) आरेखक, स्थापत्य
अभियांत्रिकी सहायक, वरिष्ठ सहायक (लिपिक) कनिष्ठ सहायक (लिपिक/लेखा), पशूधन
पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकारी सांखिकी, लघुलेखक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी या
प्रक्रियेमुळे जिल्हास्तरावर परीक्षासाठी
प्रश्नप्रत्रिका तयार करणे, परीक्षा घेणे, उत्तर पत्रिका तपासणेआदी कामे
जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या यंत्रणेला करावी लागणार नाहीत. परिणामी वेळ श्रम वाचेल
आणि संपूर्ण भरती प्रणाली पारदर्शकता देखील राहील.
-
मंगेश विठ्ठल
कोळी, ९०२८७१३८२०
No comments:
Post a Comment