शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना....

शुक्रवार, २१ जुलै, २०१७

     केंद्र व राज्य शासन यांच्यावतीने कृषी क्षेत्राच्या विकासासंदर्भात विविध योजना कार्यरत आहे. शेती उत्पादन वाढण्यासाठी, पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी, पिकांवरील कीड नियंत्रण करण्यासाठी कार्यक्रम आणि प्रयोगशाळांची उभारणी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत ऊस योजना यांचा यामध्ये समावेश आहे.

सघन कापूस विकास कार्यक्रम :-

     कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सुधारित मशागत पद्धती व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रतिहेक्टरी उत्पादन वाढवणे यासाठी सन 2013-14 पर्यंत कापूस तंत्रज्ञान अभियान -2 अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सघन कापूस विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत होता. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत ही योजना बंद करण्यात आली. 2014-15 पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके या अंतर्गत कापूस आधारित पीक पद्धतीस चालना देण्यात येत आहे. या अंतर्गत (देशी आणि अती लांब धाग्याचा कापूस / अती लांब धाग्याच्या कापसाचे बीजोत्पादन, कापूस पिकात आंतरपिके - सोयाबीन, मूग, उडीद इत्यादी आणि देशी वाणाच्या कापसाची अतिघन लागवड पद्धतीच्या चाचण्या घेण्यात येतात.

कार्यक्रमाची उद्दिष्टे :-

        12 व्या पंचवार्षिक योजनेत अन्नधान्याच्या गरजेसोबतच नगदी पिकांची गरज भागविण्यासाठी कापूस पिकांतर्गत अन्नधान्य पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अंतर्गत कापूस आधारित पीक पद्धतीस चालना देणे. कापूस पिकात मूग, उडीद यासारख्या कडधान्याच्या तसेच सोयाबीन इ. आंतरपिकास प्रोत्साहन देणे.

कापूस पिकात एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, कापसाच्या देशी वाणांची अतिघन लागवड, देशी / अधिक लांब धाग्याच्या कापसाच्या वाणांच्या बीजोत्पादनाची प्रात्यक्षिके आयोजित करून कापूस उत्पादनास चालना देणे.

समाविष्ट जिल्हे :- बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर

पीक संरक्षण :-

     विविध केंद्र /राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत पिकसंरक्षण औषधांचा 50 टक्के अनुदानावर कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषदेमार्फत औषधांचा पुरवठा केला जातो. विविध योजनांतर्गत एकात्मिक कीड रोग / व्यवस्थापन प्रात्यक्षिक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत दाखविली जातात. कृषी उत्पादन वाढविण्याच्या प्रयत्नात पिकावर पडणाऱ्या किडी, रोग, तणे इत्यादीचे नियंत्रण करून होणारे संभाव्य नुकसान टाळणे महत्त्वाचे आहे. तसेच जर एखादी कीड / रोग विस्तृत प्रमाणावर आढळला तर त्याच्या नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण मोहीम हाती घ्यावी लागते.
    जैविक कीटकनाशकांचा वापरावर प्रामुख्याने भर देण्यात येत आहे. राज्यात सुमारे 30 जैविक कीटकनाशके उत्पादन प्रयोगशाळा खाजगी क्षेत्रात कार्यान्वित असून त्याच्या व्यतिरिक्त शासकीय 11 प्रयोगशाळा व कृषी विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळा 2009-10 मध्ये सुमारे 20 लाख हेक्टर क्षेत्रावर जैविक कीटकनाशकाचा वापर करण्याचे लक्ष निर्धारित केले आहे. राज्यात जैविक कीटकनाशके उपलब्धतेनुसार विविध केंद्र / राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात एकात्मिक कीड व्यवस्थापनासाठी वापर वाढत आहे.

कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा :-

     आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मालाची निर्यात करण्यासाठी कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देणे, मालाची साठवण योग्यप्रकारे करण्याकरिता तसेच पॅकिंग, ग्रेडिंग, वाहतूक इ.साठी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे, याबाबी शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाची मूल्यवृद्धी होण्यासाठी गरजेच्या आहेत. याकरिता पुणे व नागपूर येथे कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या. परदेशात कीडनाशक उर्वरित अंश विरहित अथवा सहनशक्ती कमाल मर्यादेच्या आत असलेल्या शेतमालाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शेतीमाल पाठवण्यापूर्वी कीडनाशक उर्वरित अंशाची तपासणी करून त्याची गुणवत्ता तपासल्यास शेतकरी व निर्यातदारांना त्याचा निश्चित फायदा होतो. ही योजना 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत म्हणून राबवण्यात येत आहे. प्रयोगशाळेत अद्ययावत उपकरणांमुळे एका नमुन्यात 172 कीटकनाशकांची उर्वरित अंश तपासणी केली जात असल्याने, परदेशी बाजारपेठेत निर्यात करण्यात येणाऱ्या मालाच्या नाकारण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे.

ऊस विकास योजना :-
    ऊस हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती झाली आहे. उसाच्या वाढीस लागणारे अनुकूल हवामान राज्यात आहे. महाराष्ट्र देशात साखर उत्पादन व साखर उताऱ्याबाबत आघाडीवर आहे. परंतु, सरासरी प्रतिहेक्टरी ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रगत ऊस शेती तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविणे अगत्याचे आहे. राज्यात उसाखाली सरासरी 9.78 लाख हेक्टर क्षेत्र असून सरासरी उत्पादकता 87 मे.टन प्रती हेक्टर आहे. 2016-17 मध्ये ऊस पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकतेत 89 मे.टनापर्यंत वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके कार्यक्रमांतर्गत ऊस विकास योजना कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत एक डोळा पद्धत, पट्टा पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. आंतरपिकाची प्रात्यक्षिके, उती संवर्धित रोपांची निर्मिती, मनुष्यबळ विकास हे घटक राबवण्यात येतात. उती संवर्धनामुळे ऊसाच्या सुधारित वाणांची निरोगी रोपे तयार करून ठिकठिकाणी त्यापासून बेणे मळे तयार करणे सुलभ होते.

योजनेची उद्दिष्टे :-

    उसाच्या उत्पादन खर्चात कपात करून उत्पादकता वाढवणे. दर्जेदार बेण्याच्या वापरास प्रोत्साहन देणे व बेणे निर्मितीसाठी वसंतदादा साखर संस्थेमार्फत उती संवर्धनाद्वारे बीजोत्पादन व बियाणे वितरण कार्यक्रम राबवणे. तंत्रज्ञान प्रसारासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे. तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी क्षेत्रीय स्तरावर आंतरपिकांच्या प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करणे.

समाविष्ट जिल्हे :- औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली.

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण :-

     (बीज परीक्षण, खत नियंत्रण, कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा व कीडनाशक उर्वरित अंश चाचणी प्रयोगशाळा) राज्याच्या कृषी विभागात बीज परीक्षण, खत नियंत्रण व कीटकनाशकांच्या एकूण 12 प्रयोगशाळा आहेत.

बीज परीक्षण प्रयोगशाळा :-

    राज्यात पुणे, परभणी व नागपूर येथे या प्रयोगशाळा आहेत. प्रत्येक प्रयोगशाळेची 16,000 बियाण्यांचे नमुने तपासण्याची वार्षिक क्षमता आहे. या सर्व प्रयोगशाळांमध्ये गुणवत्ता निरीक्षकांनी घेतलेले व बीज प्रमाणिकरणासाठी उत्पादकांनी पाठवलेले खासगी नमुने तपासले जातात.

कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा :-

    राज्यात पुणे, ठाणे, औरंगाबाद व अमरावती येथे कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. त्यांची नमुने तपासण्याची वार्षिक क्षमता अनुक्रमे 2210, 1130, 1130 व 1130 आहे. अशाप्रकारे एकूण 5600 नमुने तपासली जावू शकतात. या प्रयोगशाळेमधून गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी घेतलेल्या तसेच मोहिमेंतर्गत घेतलेल्या कीटकनाशकांचे नमुने तपासले जातात.

संकलन :- मंगेश विठ्ठल कोळी.
मो. ९०२८७१३८२०
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.